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Aashray Abhiyan News
Some of the things we do, our stories, our learnings and experiences


Aashray Abhiyan’s Advocacy: Prompt Government Action!
Successful Advocacy is a built up of a series of important actions. In our continuing struggle for social justice for the urban poor, displaced and marginalized workforce, a small yet significant success story: Dilip Kumar, senior team leader of the Ashray Abhiyan, had filed a complaint/grievance with the Chief Minister of Bihar regarding the closure of the Labor Resources Department, Bihar's portal, due to which construction workers were unable to receive benefits from any
Feb 202 min read


आश्रय अभियान की पैरवी: सरकार की तेज कार्रवाई
सफल पैरवी कई महत्वपूर्ण कदमों से बनती है। शहरी गरीबों, विस्थापित और हाशिए पर पड़े मजदूरों के लिए सामाजिक न्याय की हमारी लगातार लड़ाई में, एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सफलता की कहानी: आश्रय अभियान के वरिष्ठ टीम लीडर दिलीप कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री से श्रम संसाधन विभाग, बिहार के पोर्टल बंद होने की शिकायत की थी। इस वजह से निर्माण मजदूरों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री सचिवालय ने संदर्भ संख्या 2025048906 के जरिए श्रम संसाधन विभाग को तेज कार्रवाई करने का न
Feb 202 min read


“पटना में कोई जमीन नहीं: अगर आप सोनपुर में रहना चाहते हैं, तो हमें बताएं!”: शहरी विकास और आवास विभाग
शहरी गरीबों को सम्मान के साथ जीने की लड़ाई में उनका साथ देना आसान काम नहीं है। आश्रय अभियान ने कई सालों से बिहार सरकार के साथ इस मुद्दे पर लगातार बातचीत की है कि गरीबों को वैकल्पिक आवास दिया जाए, जो पीढ़ियों से कब्जा की हुई जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। यह मौजूदा शहरी गरीबों के लिए आवास नीति के तहत है। बिहार सरकार ने बार-बार कहा है कि झुग्गी-झोपड़ी वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या बहुमंजिला आवास योजना के तहत जगह दी जाएगी। आश्रय अभियान के सदस्यों, जिसमें वरिष्ठ टीम
Feb 172 min read


“No land in Patna: if you want to live in Sonepur, we’ll start building right away!”: Urban Development and Housing Department
Accompanying the urban poor in their struggle to survive with dignity is no cakewalk. Aashray Abhiyan has over the past decade, consistently engaged with the government of Bihar on the issue of alternative housing for the poor who are being evicted from lands that they have occupied for generations, under the existing housing policy for the urban poor. The Government of Bihar has time and again trumpeted that the slum dwellers would be accommodated under the Pradhan Mantri Aw
Feb 172 min read
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