आश्रय अभियान की पैरवी: सरकार की तेज कार्रवाई

सफल पैरवी कई महत्वपूर्ण कदमों से बनती है। शहरी गरीबों, विस्थापित और हाशिए पर पड़े मजदूरों के लिए सामाजिक न्याय की हमारी लगातार लड़ाई में, एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सफलता की कहानी:

आश्रय अभियान के वरिष्ठ टीम लीडर दिलीप कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री से श्रम संसाधन विभाग, बिहार के पोर्टल बंद होने की शिकायत की थी। इस वजह से निर्माण मजदूरों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

मुख्यमंत्री सचिवालय ने संदर्भ संख्या 2025048906 के जरिए श्रम संसाधन विभाग को तेज कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश के बाद, श्रम संसाधन विभाग के सहायक श्रम आयुक्त घनश्याम रविदास ने एक नया पोर्टल शुरू किया है, जो अब काम कर रहा है।

उक्त पत्र संख्या 136 दिनांक 06/02/26 में, सहायक श्रम आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि 22/02/2026 से अब तक पंजीकरण और योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन लगातार आ रहे हैं, और संबंधित अधिकारी उनका निपटारा कर रहे हैं।

सड़क निर्माण के कारण होने वाली बेदखली से बचाने के लिए आश्रय अभियान की कार्रवाई।

आश्रय अभियान के सहयोग से, पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 9 में साहगड्डी मस्जिद स्लम के 106 लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सर्वे सूची में शामिल हो गए हैं।

65 से 70 लोगों के नाम किसी वजह से सर्वे सूची में नहीं चढ़ पाए। इन 65-70 लोगों के नाम क्यों नहीं चढ़े, इसका कारण पटना नगर निगम, नूतन राजधानी अंचल से पता लगाया जाएगा, और उन्हें सूची में जोड़ने का काम आश्रय अभियान के कार्यकर्ता करेंगे।

यह ध्यान देने योग्य है कि पटेल गोलंबर से हार्डिंग रोड होते हुए सर्पेंटाइन नाला भरकर 4 लेन सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है।

इस 4 लेन सड़क के निर्माण से इन स्लमवासियों को विस्थापन का खतरा है। ऐसी स्थिति में, सभी स्लमवासियों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे सूची में शामिल होना जरूरी है।

यह इलाके में रहने वाले शहरी गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि बिहार सरकार के साथ आश्रय अभियान की पैरवी से उन्हें वैकल्पिक आवास मिल सके और यह प्रयास सफल हो।